बलात्कारीलाई फाँसी दिँदा के हुन्छ ?

काठमाडौं – देशमा बलात्कारका घटना दिन दुई गुणा रात चौगुणा बृद्धि भईरहेको छ । पछिल्लो एक महिनाको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भनेपनि यस्ले बिकराल रुप लिएको छ । मंगलबार मात्र देशभर १ दर्जन बढी बलात्कारका घटना सार्बजनिक भएका छन । फितलो कानुनका कारण बलात्कारका घटना बृद्धि भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ६ महिनादेखि ७५ बर्ष उमेर सम्मका बालिकादेखि बृद्धा सम्म बलात्कारको शिकार भएका छन । बलात्कारीलाई फाँसीको माग गर्दै महिला अधिकारबादीहरु आन्दोलनमा रहेका छन । केही सातादेखि बलात्कारका बिरुद्ध पेटीकोट आन्दोलन र बिरोधमा केश मुण्डन सम्मका कार्यक्रमहरु भईसकेका छन ।

बलात्कारीलाई फाँसी दिँदा के हुन्छ ?

बलात्कार सम्बन्धी नेपालमा कानुन के छ?

देशमा अहिले नयाँ मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको छ । जसमा जबर्जस्ती करणीपछि हत्या गरे आजीवन जेल बस्नुपर्नेछ भने जन्म कैदको हालको व्यवस्थामा पाँच वर्ष थप गरी २५ वर्ष र्पुयाइएको छ । गएको भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ मा भएको बलात्कारसम्बन्धी व्यवस्थाले करणीसम्बन्धी कसुरमा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६ देखि २० वर्षसम्म कैद १० वा १० भन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मको कैद, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्षदेखि १४ वर्ष कैद, १६ वर्ष वा १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद, १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिला भए सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको सजाय उल्लेख गरिएको छ ।

बलात्कारीलार्इ कुन देशमा कस्तो सजाय ?

छिमेकी देश भारतमा ‘रियरेस्ट अफ द रियर’को घटनामा फाँसीको सजाय सुनाइन्छ । बालिकामाथि हुने बलात्कारमा ‘पोक्सो एक्ट’अनुसार मुद्दा दायर हुन्छ । यो कानुनमा बालिकालाई बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई १० वर्षदेखि आजीवन कारवासको सजायको प्रवाधान छ ।

मलेसिया: यहाँ बालबालिकामाथि हुने यौन हिंसाका अपराधीलाई ३० वर्ष जेल र कोर्रा लगाउने सजायको प्रावधान छ ।

सिंगापुर: सिंगापुरमा १४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई २० वर्षको जेल, कोर्रा लगाउने र जरिवाना तिराउने सजाय छ ।

अमेरिका: अमेरिकामा पहिला बालिकामाथि हुने यौन हिंसामा मृत्युदण्ड हुने कानुनी प्रावधान थियो। तर, क्यानेडी बनाम लुइसियाना घटनामा मृत्युदण्डको सजायलाई असंवैधानिक घोषणा गरियो। अहिले अमेरिकामा मृत्युदण्डको व्यवस्था छैन। यद्यपि बालिकामाथि हुने यौनहिंसामा अपराधीलाई दिने सजाय राज्यअनुसार फरक फरक छन्।

फिलिपिन्स: सबैभन्दा कडा कानुन भएको देश हो फिलिपिन्स । बालिकामाथि यौन शोषण भएको प्रमाणित भएमा ४० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ ।

अस्ट्रेलिया: यहाँ बालिकालाई बलात्कार गर्ने बलात्कारीलाई कम्तीमा १५ वर्षदेखि बढीमा २५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

क्यानडा: क्यानडामा बालयौनशोषण गर्नेलाई १४ वर्षको जेल सजाय हुन सक्छ ।
इंग्ल्याण्ड: बालिकामाथि बलात्कार गरेको प्रमाणित भएमा छ वर्षदेखि १९ वर्षसम्म जेल अथवा आजीवन कारावास हुनसक्छ ।

जर्मन: बलात्कारपछि बालिकाको मृत्यु भएको खण्डमा आजीवन कारावास सजाय हुन्छ। बलात्कारका लागि मात्रै १० वर्षसम्मको सजाय हुने कानुनी प्रवाधान छ ।
दक्षिण अफ्रिका: बालिकालाई बलात्कार गरेको दोषी पाइएमा पहिलो पटक १५ वर्ष, दोस्रो पटक २० वर्ष र तेस्रो पटक २५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलको २०१३ को रिपोर्ट अनुसार आठ देशमा बालबालिका विरुद्धका अपराधीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी प्रावधान छ । चीन, नाइजेरिया, कंगो, पाकिस्तान, इरान, साउदी अरब, यमन र सुडानले बालबालिकाविरुद्धका अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिने गरिएको छ । तर नेपालमा त्यो ब्यबस्था छैन । पछिल्लो समय बढदो बलात्कारका घटनालाई मध्यनजर गरी बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय माग गर्न थालिएको छ ।

 नेपालमा फाँसीको ब्यबस्था सम्भव छ ?

नेपालको संबिधानमा तत्काल बलात्कार सम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण भएको र बलात्कार सम्बन्धी फाँसी दिने कुरा उल्लेख नभएका कारण यो माग तत्काल पुरा हुने अबस्था छैन । तथापि यो बिधेयक संसदमा पेश गरेर बहुमतले यो निर्णय पास गर्ने हो भने त्यो नहुने नै भन्ने अबस्था चाँहि छैन । धेरै ऐन नियम संशोधन भईसकेका र हुने क्रममा रहेका कारण यो बिषय पनि नहुने बर्जित भने होईन । लगातारको आन्दोलनका कारण नेपालमा बिभिन्न समयमा ब्यबस्था परिबर्तन भएको इतिहास साक्षी भएका कारण यो नहोला भन्न सकिने अबस्था चाँहि छैन ।

सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चले उल्ट्यायो नजिर

सर्वोच्च अदालतले सामूहिक बलात्कारको मुद्दामा कसुरदारले अनुसन्धानका क्रममा अभियोग स्वीकार गरेपछि पुनः होइन भनेकै आधारमा सफाइ दिन नमिल्ने फैसला गरेको छ । अछामको जनालीकोटमा सामूहिक बलात्कारको घटनामा कारागार चलान भएका अभियुक्त डिल्ली स्वाँरसहित चारजनाले दायर गरेको पुनरावेदन रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले कसुरदार होइन भनी निवेदन परेको वा प्रतिवादीलाई सफाइ दिई बकपत्र गरेकै आधारमा मात्र सफाइ दिने हो भने न्याय व्यवस्थाको उपहास हुन जाने फैसला गरेको छ ।

‘कुनै पनि वारदात सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानको नतिजा नै कसुर भए–नभएको तथ्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण कसीका रूपमा रहेको छ । पछि कसुरदार होइन भनी निवेदन परेको वा प्रतिवादीलाई सफाइ दिई बकपत्र गरेकै आधारमा सफाइ दिने हो भने न्यायको उपहास हुन जान्छ ।’